Skip to content
हिन्दी
BREAKING

मातृ मृत्यु के मामलों में अगस्त से अक्टूबर तक लगभग 40 प्रतिशत की कमी —अक्टूबर में सर्वाधिक 59 प्रतिशत की गिरावट —प्रमुख शासन सचिव ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश —सभी राजकीय अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश —उम्मेद अस्पताल में आईवीआईज

Updated:

जयपुर, 17 नवंबर। प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं समुचित प्रबंधन तथा नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में अगस्त से अक्टूबर तक मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में यह कमी लगभग 59 प्रतिशत रही है। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

जयपुर, 17 नवंबर। प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान एवं समुचित प्रबंधन तथा नियमित मॉनिटरिंग के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में अगस्त से अक्टूबर तक मातृ मृत्यु के मामलों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। अक्टूबर माह में यह कमी लगभग 59 प्रतिशत रही है।

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि अगस्त 2025 में मातृ मृत्यु के 100 मामले दर्ज हुए थे, जबकि अगस्त 2026 में यह संख्या घटकर 73 रह गई। इस प्रकार 27 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। इसी प्रकार सितंबर में 83 के मुकाबले 54 मामले दर्ज हुए, जो लगभग 35 प्रतिशत की कमी है। अक्टूबर माह में 87 के मुकाबले केवल 36 मामले दर्ज हुए, जो लगभग 59 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी दर्शाता है। अगस्त से अक्टूबर तक वर्ष 2025 में 270 मातृ मृत्यु के मुकाबले वर्ष 2026 में 163 मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रकार कुल 107 मामलों अर्थात लगभग 39.6 प्रतिशत की कमी आई है।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि मातृ मृत्यु के मामलों में आई कमी संतोषजनक है, लेकिन प्रत्येक मातृ मृत्यु को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मातृ मृत्यु प्रकरण का गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तथा मृत्यु के कारणों, उपचार में हुई देरी, रेफरल व्यवस्था और चिकित्सा प्रबंधन की समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने जोधपुर जिले के उम्मेद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईवीआईजी इंजेक्शन के वितरण में अनियमितता के मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रभारी को प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने सभी आपातकालीन एम्बुलेंस 108 में प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव (पीपीएच) के प्रबंधन के लिए उपलब्ध करवाए गए एंटी शॉक एनएएसजी गारमेंट के समुचित उपयोग का सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अधीनस्थ अस्पतालों के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के प्रशिक्षण और मेंटॉरिंग की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।

श्रीमती राठौड़ ने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों एवं ब्लॉक में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग लिया जाए। किसी भी जिले में झोलाछाप चिकित्सक प्रैक्टिस करते पाए जाने पर संबंधित जिले के सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

उन्होंने प्रसव पूर्व जांच सेवाओं के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के शीघ्र पंजीकरण, चार नियमित प्रसव पूर्व जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके समुचित प्रबंधन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में ही पंजीकरण होने से समय पर जांच एवं आवश्यक उपचार सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने शीघ्र पंजीकरण में कम प्रगति वाले चार जिले उदयपुर-प्रथम, अजमेर, ब्यावर एवं जयपुर-प्रथम तथा आठ ब्लॉक के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार चार प्रसव पूर्व जांच सेवाओं में कम प्रगति वाले पांच जिले भीलवाड़ा, जोधपुर-द्वितीय, सलूम्बर, ब्यावर एवं जयपुर-प्रथम तथा सात ब्लॉक के अधिकारियों को भी नोटिस देने के निर्देश दिए।

उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उनका समुचित उपचार एवं आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफरल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव संबंधी आपातकालीन सेवाओं, आवश्यक दवाइयों, उपकरणों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने सभी राजकीय अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के वार्डों में चूहों, कुत्तों एवं अन्य आवारा पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम किए जाएं। अस्पताल परिसरों एवं वार्डों में नियमित साफ-सफाई, कीट एवं कृंतक नियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल), खाद्य सामग्री के सुरक्षित रखरखाव तथा वार्डों के प्रवेश द्वारों की निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने रेफरल सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपातकालीन एम्बुलेंस 108 में पीपीएच प्रबंधन के लिए एंटी शॉक एनएएसजी गारमेंट के समुचित उपयोग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण करवाने पर भी जोर दिया।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों में दवाइयों एवं जांच सेवाओं की उपलब्धता, साफ-सफाई, उपकरणों की क्रियाशीलता तथा स्टाफ के रोटेशन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं की नियमित जांच के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में अलग-अलग अधिकारी एवं कर्मचारी को अटैच कर व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा अस्पतालों में फायर सेफ्टी प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में निदेशक एड्स डॉ. सुशील परमार, कार्यवाहक निदेशक आरसीएच डॉ. रोमेल सिंह, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा प्रशासन डॉ. नरोत्तम शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ———— ओटाराम/आकाश

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 17 नवम्बर 2026, 06:03 PM — मूल विज्ञप्ति

Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

Share

Comments

0 / 1200

Comments close 30 days after publication.

Related News