राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग प्रभावी कार्ययोजना बनाकर करें कार्यवाही – मुख्य सचिव विभागीय राजस्व प्राप्तियों की नियमित समीक्षा कर राजस्व वृद्धि के नए स्रोतों की पहचान करने के निर्देश

जयपुर , 12 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री वी.

श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में वित्त (राजस्व) विभाग की

समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर माह तक राज्य की राजस्व

प्राप्तियों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की वित्तीय

स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी विभाग राजस्व अर्जन के निर्धारित लक्ष्यों

को समयबद्ध रूप से प्राप्त करें। प्रत्येक विभाग नियमित समीक्षा करे तथा राजस्व के

नए स्रोतों की पहचान कर अतिरिक्त राजस्व अर्जन की कार्ययोजना तैयार करे। राजस्व संग्रहण

में कमी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर विशेष निगरानी की जाए।

उन्होंने राजस्व रिसाव की रोकथाम ,

कर चोरी पर

प्रभावी नियंत्रण तथा बकाया राजस्व वसूली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

आधुनिक तकनीक , डिजिटल

प्लेटफॉर्म , आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस एवं डेटा एनालिटिक्स का अधिकाधिक उपयोग कर संग्रहण प्रक्रिया को

पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने तथा विभागों के बीच डेटा साझा करने एवं समन्वय मजबूत

करने पर बल दिया।

बैठक में बताया गया कि अक्टूबर 2026 तक राज्य को कुल 81,606 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है ,

जो गत वर्ष की

समान अवधि के 72,734

करोड़ रुपये से 12.20

प्रतिशत अधिक है। निर्धारित आनुपातिक लक्ष्य 1,08,442 करोड़ रुपये के विरुद्ध 75.25 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई है।

जीएसटी से 27,687 करोड़ , वैट से 16,346 करोड़ , आबकारी से 10,075 करोड़ , पंजीयन एवं मुद्रांक से 8,782 करोड़ तथा खान विभाग से 5,889 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

पेट्रोलियम विभाग ने 1,631 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जो गत वर्ष

से 33.35

प्रतिशत अधिक है , जबकि

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में 27.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्य सचिव ने जीएसटी संग्रहण वृद्धि

के लिए जोखिम आधारित ऑडिट , AI आधारित जांच एवं ई-वे बिल डेटा के विश्लेषण तथा

अन्य राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को चरणबद्ध रूप से लागू करने के

निर्देश दिए।

उन्होंने आबकारी विभाग को अवैध मदिरा

पर अंकुश , पंजीयन

एवं मुद्रांक विभाग को शत-प्रतिशत पंजीयन एवं ऑनलाइन प्रणाली को सुदृढ़ करने ,

परिवहन विभाग को

प्रवर्तन कार्यवाही तेज करने तथा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को भूमि विक्रय ,

लीज एवं ई-नीलामी

के लिए मासिक लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।

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अभिषेक/रवीन्द्र

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 12 नवम्बर 2026, 09:44 PM — मूल विज्ञप्ति