एसएएससीआई योजना के तहत प्रदेश को चालू वित्त वर्ष में लगभग 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना— मुख्य सचिव श्री वी.श्रीनिवास ने योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं एवं सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की— सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा में पूंजीगत व्यय बढ़ाएं तथा लंबित सुधार कार्यों को

जयपुर , 12 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री वी.

श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स

फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ( SASCI) योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित

परियोजनाओं एवं विभिन्न सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार की

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने तथा

विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिए 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है। योजना के सातवें वर्ष में राजस्थान को वर्ष 2025-26 में 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं तथा चालू

वित्त वर्ष 2026-27

में लगभग 11,556

करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी

संबंधित विभाग स्वीकृत परियोजनाओं में व्यय की गति बढ़ाएं तथा निर्धारित समय-सीमा

में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि

योजना के अंतर्गत दूसरी एवं आगामी किस्तों की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक

वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं। जिन विभागों का

पूंजीगत व्यय अपेक्षाकृत कम है , वे कार्यों में तेजी लाकर लक्ष्यों की समयबद्ध

प्राप्ति सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने केंद्र प्रायोजित

योजनाओं के राज्यांश से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लंबित केंद्रीय

सहायता एवं मदर सैंक्शन के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से प्रभावी

समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य

अभियांत्रिकी विभाग स्वीकृत परियोजनाओं में व्यय की गति बढ़ाएं , ताकि आगामी किस्त की राशि समय पर

प्राप्त की जा सके।

बैठक में पूंजीगत व्यय के निर्धारित

लक्ष्यों की उपलब्धि , सार्वजनिक

वित्तीय प्रबंधन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने , खनन क्षेत्र में सुधार , राइट ऑफ वे ( RoW) नियमों के क्रियान्वयन , कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक , पशुपालन क्षेत्र में सुधार , वित्तीय प्रबंधन में दक्षता तथा

राजकोषीय अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वित्तीय

प्रबंधन से जुड़े सभी सुधार निर्धारित समय-सीमा में पूरे किए जाएं। आईएफएमएस

मॉड्यूल , ई-प्रोक्योरमेंट ,

विभिन्न डिजिटल

प्रणालियों के एकीकरण तथा शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता

दी जाए। खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने तथा नीलाम किए गए खनिज

ब्लॉकों के संचालन से संबंधित कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

कृषि क्षेत्र की समीक्षा के दौरान

एग्री स्टैक के तहत उर्वरक वितरण , न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद , उत्पादन अनुमानों तथा किसान आईडी के

उपयोग से जुड़े कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया।

पशुपालन विभाग को प्रोत्साहन राशि के अधिकतम लाभ के लिए निर्धारित प्रदर्शन मानकों

में सुधार करने तथा शेष अंकों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश

दिए गए।

मुख्य सचिव ने वित्तीय प्रबंधन के

अंतर्गत सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एसएनए-स्पर्श से जोड़ने , आधार आधारित डीबीटी लागू करने तथा

अप्रयुक्त राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा

करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजकोषीय अनुशासन एवं वित्तीय समेकन से जुड़े

सुधारों को भी दिसंबर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि योजना के

विभिन्न घटकों के तहत चालू वित्त वर्ष में कुल लगभग 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि

प्राप्त होने की संभावना है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य

करते हुए योजना के सभी निर्धारित मानकों एवं सुधारों की समयबद्ध अनुपालना

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए , ताकि प्रदेश को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन का

लाभ मिल सके।

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अभिषेक/रवीन्द्र

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 12 नवम्बर 2026, 09:41 PM — मूल विज्ञप्ति