जयपुर , 12 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री वी.
श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में बाह्य सहायता प्राप्त
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा , कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने पर दिया जोर विभिन्न विभागों की 12 संचालित एवं 6 प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा
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जयपुर , 12 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं ( Externally Aided Projects-EAP) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति , व्यय की स्थिति , ऋण एवं प्रतिपूर्ति तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 7 वित्तपोषण एजेंसियों के सहयोग से 6 विभागों की 12 बाह
परियोजनाओं ( Externally Aided Projects-EAP) की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में
विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित परियोजनाओं की भौतिक एवं
वित्तीय प्रगति , व्यय
की स्थिति , ऋण
एवं प्रतिपूर्ति तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर विस्तार से
चर्चा की गई।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में
वर्तमान में 7
वित्तपोषण एजेंसियों के सहयोग से 6 विभागों की 12 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
संचालित हैं। इनकी कुल परियोजना लागत लगभग 31,555 करोड़ रुपये तथा ऋण राशि लगभग 19,036 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 5 विभागों की 6 नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं ,
जिनकी कुल लागत
लगभग 25,602
करोड़ रुपये प्रस्तावित है।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को
परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित
समयसीमा के अनुरूप कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं एवं लंबित प्रकरणों का संबंधित विभाग
आपसी समन्वय से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। साथ ही परियोजनाओं के लक्ष्यों की
प्राप्ति के लिए कार्ययोजना के अनुरूप प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए।
बैठक में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग
की राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम , राजस्थान सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट , राजस्थान
अर्बन लाइवबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एवं सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन
राजस्थान परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जल संसाधन विभाग की जल क्षेत्र आजीविका
सुधार परियोजना , मरुस्थलीय
क्षेत्रों के लिए जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना एवं बांध पुनर्वास एवं सुधार
परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
इसी प्रकार वन विभाग की राजस्थान
वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं
पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं , सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य
राजमार्ग निवेश एवं राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
विभाग की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं फ्लोरोसिस शमन परियोजना की समीक्षा की गई।
ऊर्जा विभाग की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज- II
की प्रस्तावित
प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया।
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अभिषेक/रवीन्द्र
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 12 नवम्बर 2026, 09:43 PM — मूल विज्ञप्ति
Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान
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