बैठक में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज डॉ. जोगा राम ने योजना के विभिन्न चरणों की उपलब्धियों एवं प्रगतिरत कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया गया कि प्रदेश के अधिसूचित आबादी के 36 हजार 277 गांवों में से 36 हजार 54 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है। यह कुल गांवों का 99.4 प्रतिशत है। प्रदेश में अब तक 19 लाख 9 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 27 हजार 705 गांवों का जमीनी सत्यापन पूरा किया जा चुका है। इससे संपत्तियों के वास्तविक एवं सीमाओं के निर्धारण में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के बाद तैयार 14.25 लाख संपत्ति कार्ड भी जल्द वितरित किए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ने विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से वीसी के जरिए चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों की प्रगति रिपोर्ट प्रगति पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
बैठक में मैपिंग, ग्राउंड वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी कार्ड वितरण के शेष कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ गांवों में भवनों की मैपिंग के लिए दोबारा ड्रोन सर्वे किया गया है। बैठक में शेष कार्यों को समयबद्ध पूरा करने तथा स्वामित्व कार्ड वितरण में तेजी लाने पर चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेशन श्री टी. रविकान्त, भू-प्रबन्ध आयुक्त श्रीमती अल्पा चौधरी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में वीसी के जरिए सभी जिलों से जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संबंधित अधिकारी जुड़े।
