जयपुर , 10 नवंबर। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत निर्वाचन
कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के निर्धारित ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होने एवं
निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के मामलों में प्रादेशिक परिवहन
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जयपुर , 10 नवंबर। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत निर्वाचन कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के निर्धारित ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होने एवं निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के मामलों में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , जयपुर (प्रथम) ने चार वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व इसी प्रकार के मामलों में तीन अन्य वाहनों के परमिट निलंबित किए जा चुके हैं। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , जयपुर (प्रथम) के सचिव चम्पालाल ने बताया कि वाहन संख्य
जयपुर , 10 नवंबर। पंचायतीराज आम चुनाव के तहत निर्वाचन
कार्य के लिए अधिग्रहित वाहनों के निर्धारित ड्यूटी पर उपलब्ध नहीं होने एवं
निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने के मामलों में प्रादेशिक परिवहन
प्राधिकार , जयपुर
(प्रथम) ने चार वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में स्पष्टीकरण
प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व इसी प्रकार के मामलों में तीन
अन्य वाहनों के परमिट निलंबित किए जा चुके हैं।
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , जयपुर (प्रथम) के सचिव चम्पालाल ने
बताया कि वाहन संख्या आरजे 14 टीएफ 0977 ( मारुति टूर एस एसटीडी) , वाहन मालिक संजय कुमार मीणा , वाहन संख्या आरजे 14 पीडी 3774 ( टाटा 407 स्टारबस) वाहन मालिक रघुवीर सिंह
(स्टेज कैरिज परमिट) , वाहन
संख्या आरजे 14
टीजी 7802 ( हुंडई
ऑरा) वाहन मालिक अशोक कुमार यादव (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट) तथा वाहन संख्या आरजे 14 पीजी 1906 ( टाटा बस) , वाहन मालिक भरत धाबाई (संविदा वाहन
परमिट) के वाहनों को पंचायतीराज चुनाव कार्य के लिए अधिग्रहित किया गया था।
उन्होंने बताया कि अधिग्रहण के पश्चात
संबंधित वाहन मालिकों द्वारा स्वेच्छा से वाहन अन्यत्र ले जाने , फोन रिसीव नहीं करने , वाहन खराब होने एवं निर्वाचन ड्यूटी से
अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। इस संबंध में
जिला निर्वाचन अधिकारी (यातायात) , द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की
अनुशंसा की गई थी।
उन्होंने बताया कि चारों वाहन मालिकों
को नोटिस जारी कर तीन कार्य दिवस में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश
दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर मोटर वाहन
अधिनियम , 1988 की
धारा 86 के
अंतर्गत संबंधित वाहनों के परमिट निलंबन अथवा निरस्तीकरण की नियमानुसार कार्रवाई
की जाएगी।
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हेमंत/ब्रजेश
स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 10 नवम्बर 2026, 08:39 PM — मूल विज्ञप्ति
Source: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान
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