मुख्य सचिव ने ली रेरा कार्यों की समीक्षा बैठक , रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूर्ण कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएं—मुख्य सचिव

जयपुर , 10 नवम्बर। मुख्य सचिव श्री वी.

श्रीनिवास की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

(रेरा) के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रियल एस्टेट परियोजनाओं

के पंजीकरण , निर्माण

कार्यों की प्रगति , उपभोक्ताओं

की शिकायतों के निस्तारण तथा प्राधिकरण के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने नगरीय विकास एवं आवासन

विभाग तथा स्थानीय स्वशासन विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने के

निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लेआउट प्लान की मंजूरी की

प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं हो तथा स्वीकृत लेआउट प्लान शीघ्र रेरा को

भिजवाए जाएं , जिससे

परियोजनाओं के पंजीकरण एवं अन्य प्रक्रियाओं में तेजी लाई जा सके।

उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता

से करें निस्तारण

मुख्य सचिव ने क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ

रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) , टोडर (टाउनशीप डवलपमेंट एसोसिएशन आॅफ राजस्थान)

एवं राजस्थान अफोर्डेबल हाऊसिंग डवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों को

निर्देश दिए कि वे रेरा के नियमों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए

परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें तथा समय पर उपभोक्ताओं को सुविधा

उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हितों का संरक्षण रेरा की प्राथमिक

जिम्मेदारी है। इसके लिए बिल्डर्स एवं डवलपर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए

शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

मुख्य सचिव ने रेरा प्राधिकरण एवं

निर्णायक अधिकारी के समक्ष लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने तथा

लंबित रिकवरी प्रमाण-पत्रों की वसूली के लिए जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय स्थापित

कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र में

नियामकीय प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने , परियोजनाओं के पंजीकरण , नियमों का उल्लंघन करने वाली

परियोजनाओं के विरुद्ध कार्रवाई तथा राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति की भी

समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक 889 परियोजनाओं का पंजीकरण किया जा चुका

है। वर्ष 2025

में कुल 1,143

परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ था।

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अभिषेक—आकाश/ब्रजेश

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 10 नवम्बर 2026, 07:43 PM — मूल विज्ञप्ति