मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धि 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित, देश में अग्रणी बना राजस्थान पीएम-कुसुम योजना से किसान बन रहे 'ऊर्जादाता', खेती के साथ सौर ऊर्जा उत्पादन से बढ़ रहे आय के नए अवसर किसान

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व एवं राज्य सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणामस्वरूप राजस्थान अक्षय ऊर्जा, विशेषकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। प्रदेश में अब तक 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता तथा 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा क्षमता स्थापना तथा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं का उपयोग कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा किसानों, युवाओं और निवेशकों के लिए विकास एवं रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां, विशाल भू-भाग और वर्षभर उपलब्ध रहने वाली प्रचुर सूर्य की रोशनी इसे सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनाती हैं। राज्य सरकार इन संभावनाओं को साकार करने के लिए बड़े सौर ऊर्जा पार्कों, रूफटॉप सोलर, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करना है। इसके साथ ही भारत सरकार के वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म रहित ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में नीतिगत पहल से निवेश को मिल रहा प्रोत्साहन

राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार किया गया है। मेगा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 'राइट टू यूज' नीति जारी की गई है। वहीं, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2024 के माध्यम से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्यमियों एवं निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन पहलों से प्रदेश में बड़े निवेश आकर्षित होने के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विस्तार हो रहा है।

राज्य में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में 51 हजार मेगावाट से अधिक अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 45 हजार मेगावाट से अधिक है। इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा, बायोमास और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन का प्रभावी उपयोग करने तथा बिजली की अधिकतम मांग के समय ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के विकास की कार्ययोजना भी तैयार की गई है।

किसानों को दिन में बिजली, सिंचाई व्यवस्था को मिल रही मजबूती

सौर ऊर्जा उत्पादन में लगातार हो रही वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश के कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है। राज्य के 28 जिलों के किसानों को दिन के समय कृषि कार्यों एवं सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सुविधाजनक समय पर बिजली मिलेगी तथा कृषि कार्यों में निर्भरता और अनिश्चितता कम होगी।

राज्य सरकार का प्रयास है कि ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि का लाभ केवल औद्योगिक एवं शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। इसी सोच के अनुरूप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने और किसानों को ऊर्जा उत्पादन में भागीदार बनाने की दिशा में पीएम-कुसुम योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

खेतों में फसलों के साथ अब उग रही ऊर्जा की नई फसल

राजस्थान की धरती पर सूर्य की प्रचुर रोशनी अब किसानों के लिए चुनौती के बजाय आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रही है। जिस धूप से खेतों की मिट्टी तपती है, उसी धूप को सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर किसान अपनी सिंचाई की जरूरतें पूरी करने के साथ बिजली उत्पादन और अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। खेतों में स्थापित हो रहे सोलर पंप और कृषि भूमि पर विकसित किए जा रहे सौर ऊर्जा संयंत्र प्रदेश की खेती को नई दिशा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) का उद्देश्य किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाना, डीजल पर निर्भरता कम करना तथा कृषि क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके माध्यम से किसान केवल बिजली का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि बिजली उत्पादक और विक्रेता बनकर भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। इस प्रकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है।

पीएम-कुसुम के तीन घटकों से किसानों को मिल रहे विविध लाभ

पीएम-कुसुम योजना को तीन प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक घटक के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुरूप सौर ऊर्जा से जुड़ने के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

घटक-A : कृषि भूमि से बिजली उत्पादन और नियमित आय का अवसर

योजना के घटक-A के अंतर्गत किसान अपनी बंजर अथवा अनुपयोगी कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए किसान स्वयं निवेश कर सकता है अथवा किसी परियोजना विकासकर्ता के साथ साझेदारी कर सकता है। किसान अपनी भूमि विकासकर्ता को पट्टे पर देकर भी नियमित आय अर्जित कर सकता है। संयंत्र से उत्पादित बिजली संबंधित विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से निर्धारित दर पर खरीदी जाती है।

राजस्थान में इस घटक के अंतर्गत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि निकटतम विद्युत सब-स्टेशन से पांच किलोमीटर के दायरे में होनी आवश्यक है। खेती योग्य भूमि पर ऊंचे ढांचे पर सौर पैनल स्थापित कर उनके नीचे खेती जारी रखने की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे एक ही भूमि का उपयोग कृषि और ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्यों के लिए संभव हो पाता है। भारत सरकार के अनुसार, घटक-A के अंतर्गत भूमि पट्टे पर देकर किसान प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष 80 हजार रुपये तक आय अर्जित कर सकते हैं।

घटक-B : डीजल पंपों से मुक्ति और सौर ऊर्जा से सिंचाई

राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक किसान सिंचाई के लिए डीजल पंपों पर निर्भर रहे हैं। डीजल की बढ़ती लागत और उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए योजना का घटक-B किसानों को सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। इसके तहत ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में स्टैंडअलोन सोलर कृषि पंप स्थापित किए जाते हैं। सामान्य योजना प्रावधानों के अनुसार 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

सोलर पंप के माध्यम से किसान दिन में सूर्य की रोशनी का उपयोग कर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। इससे डीजल की खपत कम होने के साथ सिंचाई पर होने वाले खर्च में बचत की संभावना बढ़ती है। विशेष रूप से ऐसे किसानों को लाभ मिल रहा है, जिनके पास कृषि बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है और जो अब तक डीजल पंपों पर निर्भर थे।

घटक-C : कृषि बिजली कनेक्शन का सौरकरण और अतिरिक्त बिजली से आय

योजना का घटक-C पहले से ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने पर केंद्रित है। इसमें व्यक्तिगत पंप सौरकरण और फीडर स्तर सौरकरण की व्यवस्था की गई है। व्यक्तिगत पंप सौरकरण के तहत किसान अपनी सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के बाद अतिरिक्त उत्पादित बिजली निर्धारित व्यवस्था के अनुसार डिस्कॉम को बेच सकता है। वहीं, फीडर स्तर सौरकरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने की व्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने में मदद मिलती है।

पीएम-कुसुम के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम

पीएम-कुसुम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य के ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच प्रदेश में योजना के घटक-A के अंतर्गत 1,779 मेगावाट से अधिक तथा घटक-C के अंतर्गत 3,758 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की गई है। इस अवधि में दोनों घटकों को मिलाकर 5,537 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित हुई है। इन दोनों घटकों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। योजना के माध्यम से प्रदेश के 3.89 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

वहीं, भारत सरकार के जुलाई 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में घटक-B के अंतर्गत 1,27,639 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके थे। घटक-C के अंतर्गत इस अवधि तक 2,32,132 पंपों का सौरकरण किया जा चुका था। इस प्रकार घटक-B एवं घटक-C के अंतर्गत कुल 3,59,771 पंप स्थापित अथवा सौरकृत किए जा चुके थे।

ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना का क्रियान्वयन केवल सोलर पंप स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने, बिजली उत्पादन बढ़ाने और कृषि फीडरों के सौरकरण के माध्यम से ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कोटपूतली के भालोजी गांव ने दिखाई कृषि भूमि से ऊर्जा उत्पादन की राह

राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का उल्लेखनीय उदाहरण जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील के भालोजी गांव में देखने को मिला है। यहां 3.5 एकड़ कृषि भूमि पर एक मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस परियोजना की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 17 लाख यूनिट बताई गई है।

यह परियोजना प्रदेश में कृषि भूमि को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) द्वारा योजना के प्रथम चरण में प्रदेश में 722 मेगावाट क्षमता की 623 कृषि आधारित सौर परियोजनाओं का चयन किया गया है।

भालोजी गांव की यह परियोजना इस बात का उदाहरण है कि किसान अपनी अनुपयोगी अथवा कम उपयोग में आने वाली भूमि का बेहतर इस्तेमाल कर उसे आय का अतिरिक्त स्रोत बना सकते हैं। इससे कृषि क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाएं विकसित होने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

छोटे और सीमांत किसानों को भी योजना से जोड़ने के विशेष प्रावधान

राज्य सरकार का प्रयास है कि पीएम-कुसुम योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से आवेदन प्रक्रिया और पात्रता संबंधी व्यवस्थाओं को किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। राजस्थान में घटक-B के लिए राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

राज्य में सामान्य किसानों के लिए न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर भूमि स्वामित्व की सीमा अधिसूचित की गई है, जबकि अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए यह सीमा 0.2 हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सोलर पंप स्थापित करने की सुविधा केवल कुएं और ट्यूबवेल तक सीमित नहीं रखी गई है। किसान निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने खेत में बने फार्म पॉन्ड, वॉटर टैंक और डिग्गी के लिए भी सोलर पंप स्थापित कर सकते हैं।

योजना में छोटे एवं सीमांत किसानों तथा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का उपयोग करने वाले किसानों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। सोलर पंप के साथ ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर जैसी जल बचत तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे एक ओर किसानों को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होती है, वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलता है।

अनुदान से किसानों पर कम हो रहा शुरुआती आर्थिक भार

सौर पंपों की स्थापना में आने वाली शुरुआती लागत को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राजस्थान जैसे सामान्य श्रेणी के राज्यों में योजना के घटक-B और घटक-C के व्यक्तिगत पंप सौरकरण के लिए पात्र लागत पर केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से कम से कम 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। शेष अधिकतम 40 प्रतिशत राशि किसान के हिस्से में आती है। इसमें बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है, जिससे किसान को शुरुआत में पूरी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता।

वहीं, घटक-A के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर घटक-B और घटक-C की तरह प्रत्यक्ष 30-30 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था नहीं है। इस घटक में उत्पादित बिजली की खरीद, निर्धारित टैरिफ और भूमि पट्टे के माध्यम से किसानों को आय अर्जित करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार योजना के तीनों घटकों के माध्यम से किसानों को उनकी जरूरतों और संसाधनों के अनुसार अलग-अलग लाभ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

स्वच्छ ऊर्जा से पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती

अक्षय ऊर्जा का विस्तार केवल बिजली उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई से डीजल पंपों पर निर्भरता कम होती है, जिससे जीवाश्म ईंधन की खपत और उससे होने वाले प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलती है।

इसी प्रकार कृषि भूमि पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से स्थानीय स्तर पर बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। कृषि फीडरों के सौरकरण से किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। वहीं, ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं के माध्यम से सौर ऊर्जा के अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग आवश्यकता के समय किया जा सकता है। इससे बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और ग्रिड प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

समयबद्ध क्रियान्वयन और किसानों तक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर

राज्य सरकार का मानना है कि योजनाओं की सफलता का वास्तविक आकलन केवल स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित संचालन और लाभार्थियों तक वास्तविक लाभ पहुंचने से होता है। इसी दृष्टिकोण के अनुरूप सोलर पंपों के रखरखाव, तकनीकी सहायता, अतिरिक्त बिजली की खरीद तथा भुगतान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना आवश्यक है। किसानों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अनुदान से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने पीएम-कुसुम योजना की कार्यान्वयन अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई है। इससे स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने और योजना का लाभ अधिकाधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार का प्रयास है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के समन्वय से प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिले तथा किसानों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो।

ऊर्जा आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प की ओर तेजी से बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रही है। 51.6 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता और 45 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना प्रदेश की इसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वर्ष 2030 तक लगभग 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य राज्य को देश के ऊर्जा परिदृश्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार कर रहा है।

राज्य सरकार की नीतियों से जहां निवेशकों को अनुकूल वातावरण मिल रहा है, वहीं किसानों को सौर ऊर्जा के माध्यम से अतिरिक्त आय, कम लागत वाली सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाओं का विस्तार रोजगार, स्थानीय विकास और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान कर सकता है।

राजस्थान की धरती ने सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी अन्न उत्पादन की क्षमता का परिचय दिया है। अब यही धरती सूर्य की अपार ऊर्जा से प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रही है। खेतों में फसलों के साथ ऊर्जा की नई फसल उगाने की यह पहल किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का संकल्प है कि अक्षय ऊर्जा की इन संभावनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग और विशेष रूप से किसान परिवारों तक पहुंचे तथा विकसित एवं ऊर्जा आत्मनिर्भर राजस्थान के लक्ष्य को साकार किया जा सके। ----------

नंदिनी भार्गव—मोहन लाल

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 13 नवम्बर 2026, 05:15 PM — मूल विज्ञप्ति