जयपुर के शासन सचिवालय में गुरुवार को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की 5वीं उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जन आधार योजनाओं के क्रियान्वयन और तकनीकी सुधारों की समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने ई-मित्र संचालकों के साथ फेसबुक लाइव के माध्यम से संवाद करने और जन आधार एआई चैट बॉट का परीक्षण करने के निर्देश दिए।
96 प्रतिशत से अधिक आबादी जुड़ी
बैठक में शासन सचिव आयोजना डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने बताया कि प्रदेश में 2.08 करोड़ से अधिक परिवार और 8.09 करोड़ से अधिक सदस्य जन आधार से जुड़ चुके हैं, जो राज्य की अनुमानित आबादी का 96 प्रतिशत से अधिक है। जन आधार के जरिए अब तक 1.63 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
- प्रदेश के 85 हजार से अधिक ई-मित्र संचालकों से फेसबुक लाइव के जरिए संवाद किया जाएगा।
- जन आधार से संबंधित 181 पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का औसत समय 07 दिवस है।
- जन आधार 2.0 के सुगम क्रियान्वयन और तकनीकी समन्वय के निर्देश दिए गए हैं।
