जयपुर, 14 नवंबर। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने जयपुर के तीन दिवसीय अध्ययन दौरे के दूसरे दिन शनिवार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य में चल रही योजनाओं की समीक्षा की। सभापति डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने समिति का स्वागत किया और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति बताई। वित्त वर्ष 2022–23 के मुकाबले 2026–27 में अनुसूचित जाति उपयोजना का आवंटन 29,116 करोड़ रुपये से बढ़कर 46,995 करोड़ रुपये और जनजातीय उपयोजना का आवंटन 23,569 करोड़ रुपये से बढ़कर 36,184 करोड़ रुपये हो गया है। सभापति डॉ. कुलस्ते ने अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन और इसके तहत दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर की जानकारी मांगी। मुख्य सचिव ने बताया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच जांच के लिए लंबित मामले 2,456 से घटकर 1,007 रह गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 919 विभागीय छात्रावासों में दोनों वर्गों के 33,170 विद्यार्थी रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं, 31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 12,300 से अधिक जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2021–22 से दोनों वर्गों के 36,255 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई गई है। साथ ही, हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा देने और सीवर व मैनहोल की मशीनी सफाई पर जोर दिया जा रहा है। नगरीय निकायों को करीब 88.5 करोड़ रुपये की लागत से सीवर सफाई की 303 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। संबंधित विभागों ने समिति के समक्ष योजनाओं की प्रगति पर प्रस्तुतियां दीं। बैठक में समिति के सदस्य और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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