RIICO ने विशेष उद्योगों के लिए 10 साल की जमीन भुगतान सुविधा बढ़ाई

जयपुर। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (RIICO) ने जमीन आवंटन से जुड़ी भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब कई नए और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को भी 10 साल की किस्तों में जमीन की कीमत चुकाने की सुविधा मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे उद्योगों पर शुरुआती पूंजी का दबाव कम होगा और राजस्थान में नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

इन क्षेत्रों को मिलेगा फायदा-RIICO की विस्तारित व्यवस्था के दायरे में अब टेक्सटाइल एवं अपैरल, हस्तशिल्प, कृषि एवं दुग्ध प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ऊन प्रसंस्करण, सिरेमिक एवं ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं।

इससे पहले 10 साल की किस्त सुविधा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC), रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस एवं डिफेंस तथा वेस्ट प्रोसेसिंग एवं रीसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों के लिए लागू की गई थी। अब इसका दायरा बढ़ाकर कई अन्य उभरते क्षेत्रों तक कर दिया गया है।

कैसे होगी जमीन की कीमत का भुगतान?

नई व्यवस्था के तहत आवंटन के लिए कुल भूमि प्रीमियम का 10 प्रतिशत लेटर ऑफ ऑफर जारी होने के 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। इसमें आवेदन के समय जमा की गई 5 प्रतिशत अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) को भी समायोजित किया जाएगा।

बाकी 90 प्रतिशत भूमि प्रीमियम को 10 वर्षों में वार्षिक किस्तों के जरिए जमा किया जा सकेगा। इस राशि पर 8.5 प्रतिशत सालाना ब्याज लागू होगा। किस्त जमा करने में देरी होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जा सकता है।

निवेशकों को शुरुआती राहत-उद्योग लगाने के लिए जमीन खरीदने में बड़ी पूंजी शुरुआती चरण में ही लग जाती है। ऐसे में 10 साल की भुगतान सुविधा से कंपनियों को अपने निवेश को चरणबद्ध तरीके से लगाने का अवसर मिलेगा। इससे विशेष रूप से उन उद्योगों को फायदा होने की उम्मीद है जिनमें प्लांट स्थापित करने, मशीनरी लगाने और उत्पादन शुरू करने में काफी पूंजी की जरूरत होती है।

राज्य सरकार इस व्यवस्था को राजस्थान में निवेश का माहौल बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। इससे नए उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना भी है।

RIICO औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार पर भी कर रहा काम-RIICO प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और मौजूदा क्षेत्रों के उन्नयन पर भी काम कर रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, अपग्रेडेशन और रखरखाव पर ₹1,500 करोड़ से अधिक खर्च किए जाने का अनुमान है। वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विभिन्न सरकारी विभागों से आवंटित जमीन के भुगतान के लिए करीब ₹146 करोड़ खर्च किए गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह राशि करीब ₹64 करोड़ थी।

राजस्थान को निवेश केंद्र बनाने की कोशिश

राजस्थान सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सेक्टर आधारित नीतियों पर जोर दे रही है। डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, GCC, व्हीकल स्क्रैपिंग, एयरोस्पेस एवं डिफेंस जैसे क्षेत्रों के लिए राज्य में अलग-अलग नीतियां लागू की गई हैं। RIICO की जमीन भुगतान सुविधा का विस्तार इसी निवेश रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।