केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में नया शिक्षा विधेयक पेश करने जा रही है। विधेयक में स्कूली पाठ्यक्रम तय करने में राज्यों की भूमिका बढ़ाने का प्रस्ताव है।
सूत्रों के अनुसार विधेयक में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय नियामक बनाने की बात भी शामिल है।
विपक्षी दलों ने विधेयक पर विस्तृत चर्चा की मांग की है।
