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राजस्थान में सूखे का संकट, सरकार ने घोषित किया ₹9,321 करोड़ का पैकेज

अपडेट:

कम बारिश के चलते राजस्थान के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने प्रभावितों के लिए ₹9,321 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जारी किया है।

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राजस्थान में सूखे से प्रभावित खेत और ग्रामीण इलाका
— Times of Rajasthan

राज्य में इस वर्ष मानसून के दौरान औसत से करीब 20 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज किए जाने के बाद गंभीर सूखा जैसे हालात बन गए हैं। इसे देखते हुए भजनलाल सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए ₹9,321 करोड़ के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और ए. सावंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

गंभीर और मध्यम श्रेणी में बंटी तहसीलें

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रभावित 87 तहसीलों में से 73 क्षेत्रों को गंभीर सूखाग्रस्त माना गया है, जबकि शेष 14 तहसीलों को मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। इन इलाकों में खेती और पशुपालन पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही, जिला प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क रखकर स्थिति की नियमित निगरानी करने को कहा गया है।

पेयजल, चारा और रोजगार पर जोर

बैठक में पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। पानी की अधिक किल्लत वाले स्थानों पर परिवहन के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा, ऊर्जा विभाग को कृषि नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने के आदेश दिए गए हैं।

पशुपालकों की सुविधा के लिए कम बारिश वाले जिलों में चारा डिपो संचालित किए जाएंगे और गौशालाओं के माध्यम से चारे-पानी के पुख्ता इंतजाम होंगे। ग्रामीण विकास विभाग को वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवास योजनाओं के जरिए आजीविका के साधन बढ़ाने को कहा गया है।

आपके काम की बात

  • प्रभावित किसान खरीफ फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी प्रक्रिया पर नजर रखें।
  • पशुपालक नजदीकी चारा डिपो या गौशालाओं के जरिए चारे और पानी की मदद ले सकते हैं।
  • पेयजल समस्या होने पर स्थानीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कंटीजेंसी प्लान का लाभ उठाएं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए वीबी-जी राम जी और राजीविका योजनाओं से जुड़ें।

सरकार ने खरीफ फसल के खराबे की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द मुआवजा और राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को समय पर आर्थिक संबल मिल सके।

स्रोत: Times of Rajasthan

स्रोत: Times of Rajasthan

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