केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के जरिए देश की जनजातीय वन अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। इस योजना के तहत आदिवासियों को लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और मूल्यवर्धन का लाभ दिया जा रहा है।
पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, देश की 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजातियों में से कई अपनी वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा लघु वन उपज (एमएफपी) से प्राप्त करती हैं। आदिवासी इस उपज को वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के माध्यम से बाजार में बेचते हैं। मार्च 2026 तक देश भर में 4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनसे 12.48 लाख आदिवासी सदस्य जुड़े हुए हैं। 31 जुलाई, 2026 तक इन केंद्रों के माध्यम से लगभग ₹168 करोड़ की बिक्री दर्ज की गई है।
वन धन विकास केंद्रों का गठन और संरचना
यह मिशन आदिवासी संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करता है। लगभग 300 आदिवासियों वाले 15 स्वयं सहायता समूहों के एक समूह को वन धन विकास केंद्र से जोड़ा जाता है। नियमों के अनुसार, वन धन विकास केंद्र के कम से कम 60 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदायों से होने अनिवार्य हैं।
