जयपुर में एससी-एसटी कल्याणकारी योजनाओं की संसदीय समिति ने की समीक्षा

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने जयपुर में राज्य में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। यह बैठक शनिवार को समिति के तीन दिवसीय अध्ययन दौरे के दूसरे दिन आयोजित की गई।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, समिति के सभापति डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022–23 के मुकाबले 2026–27 में अनुसूचित जाति उपयोजना का आवंटन ₹29,116 करोड़ से बढ़कर ₹46,995 करोड़ हो गया है, जबकि जनजातीय उपयोजना का आवंटन ₹23,569 करोड़ से बढ़कर ₹36,184 करोड़ हो गया है।

योजनाओं और छात्रावासों की प्रगति

सभापति डॉ. कुलस्ते ने अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन और दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की दर की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बताया कि जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच जांच के लिए लंबित मामले 2,456 से घटकर 1,007 रह गए हैं।

मुख्य सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि प्रदेश के 919 विभागीय छात्रावासों में दोनों वर्गों के 33,170 विद्यार्थी रह रहे हैं और 31 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 12,300 से अधिक जनजातीय विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वर्ष 2021–22 से 36,255 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई गई है।

स्वच्छता और मशीनी सफाई पर जोर

बैठक में हाथ से मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रभावित परिवारों को समय पर मुआवजा देने और सीवर व मैनहोल की मशीनी सफाई पर जोर दिया गया। नगरीय निकायों को लगभग ₹88.5 करोड़ की लागत से सीवर सफाई की 303 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। संबंधित विभागों ने समिति के समक्ष योजनाओं की प्रस्तुतियां दीं।

स्रोत: Times of Rajasthan