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नई दिल्ली में आईआईसीए ने सार्वजनिक नीति पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित

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भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आईआईसीए ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सार्वजनिक नीति और कॉरपोरेट कार्य पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। बैठक में 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नई दिल्ली में आईआईसीए द्वारा हितधारक परामर्श बैठक आयोजित, विशेषज्ञों ने कहा—सार्वजनिक नीति में ‘नियंत्रण से विश्वास’ की ओर बदलाव आवश्यक
— पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार

भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में "सार्वजनिक नीति एवं कॉरपोरेट कार्य: बदलती भूमिकाएं एवं व्यावसायिक विकास" विषय पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।

उद्घाटन सत्र में श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, आईआईसीए के महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संवाद की आवश्यकता पर बल दिया।

उद्घाटन में सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और कॉरपोरेट जगत के नेताओं ने भी संबोधन दिया। श्री अमरजीत सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के पूर्व सचिव ने सहयोगात्मक शासन और पूर्वानुमान योग्य नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. अनूप के. पुजारी, भारत सरकार के पूर्व सचिव ने मध्य और वरिष्ठ स्तर के पेशेवरों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया। श्री अरुण गोयल, भारत सरकार के पूर्व सचिव ने नियामक निकायों के कामकाज और विनियमन के विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका का उल्लेख किया।

बैठक के विचार-विमर्श को तीन प्रमुख विषयों में विभाजित किया गया: (i) सार्वजनिक नीति एवं कॉरपोरेट कार्यों की भूमिका, (ii) इस क्षेत्र के पेशेवरों की बदलती भूमिका, और (iii) उनकी शिक्षा और व्यावसायिक विकास।

प्रतिभागियों ने सार्वजनिक नीति संबंधी कार्यों की दोहरी जिम्मेदारी पर चर्चा की और कानूनी, अनुपालन और व्यावसायिक टीमों के साथ जिम्मेदारियों के विभाजन पर बात की।

इस परामर्श में देश के सार्वजनिक नीति पेशेवरों के लिए आवश्यक व्यावसायिक दक्षताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इसमें सरकारों और नियामकों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया की व्यावहारिक समझ, आर्थिक एवं आंकड़ा-आधारित तर्क क्षमता, जोखिम और हितधारक प्रबंधन, तथा संस्थागत प्राथमिकताओं और जनहित के बीच संतुलन बनाने की निर्णय क्षमता शामिल है।

क्षमता निर्माण के लिए बहु-विषयक एवं केस-आधारित पाठ्यक्रम, कार्यरत पेशेवरों के अनुकूल लचीली शिक्षण व्यवस्था और सरकारी संस्थानों में इंटर्नशिप को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई।

इस परामर्श में 50 से अधिक वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें सूचीबद्ध कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, परामर्श एवं सलाहकार फर्मों, थिंक टैंकों, उद्योग संघों, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधि, साथ ही वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नीति शोधकर्ताओं का समावेश था।

डॉ. नीरज गुप्ता, प्रमुख, कॉरपोरेट गवर्नेंस एवं सार्वजनिक नीति विद्यालय ने परामर्श की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की और इस उभरते पेशे को संस्थागत आधार देने के लिए आईआईसीए के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

परामर्श का समन्वय आईआईसीए के मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी श्री मनोज सिंह ने किया। बैठक के समापन में एक रोडमैप तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत आईआईसीए उद्योग संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर सार्वजनिक नीति पेशेवरों को आवश्यक क्षमताओं से सुसज्जित करने का कार्य करेगा।

स्रोत: Times of Rajasthan

Source: Times of Rajasthan

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