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नगर निगम की आर्थिक स्थिति के संबध में डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने मांगा 10 साल का आय-व्यय का हिसाब

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बीकानेर, 15 नवंबर। बीकानेर नगर निगम की आर्थिक स्थिति और आय के स्रोतों का आकलन करने के लिए भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता एवं वार्ड संख्या 13 के पार्षद डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत…

नगर निगम की आर्थिक स्थिति के संबध में डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने मांगा 10 साल का आय-व्यय का हिसाब
Dr Surendra Singh Shekhawat

Highlights

  1. बीकानेर नगर निगम के आयुक्त को लिखा पत्र
  2. आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए तैयार करेंगे सुझाव
  3. आय और देनदारियों का मांगा वर्षवार ब्योरा

बीकानेर, 15 नवंबर। बीकानेर नगर निगम की आर्थिक स्थिति और आय के स्रोतों का आकलन करने के लिए भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता एवं वार्ड संख्या 13 के पार्षद डॉ. सुरेन्द्र सिंह शेखावत ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पिछले दस वित्तीय वर्षों (2016-17 से 2025-26) के बजट, वास्तविक आय-व्यय, कर वसूली, सरकारी अनुदान, निगम की परिसंपत्तियों, विकास कार्यों और देनदारियों का विस्तृत हिसाब मांगा है।

डॉ. शेखावत ने कहा कि शहर में सफाई, कचरा संग्रहण, नालों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्कों के रखरखाव और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जरूरी हैं। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि निगम की वास्तविक आमदनी कितनी है, विभिन्न मदों में कितना खर्च हो रहा है और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बीकानेर को केवल बड़ा बजट नहीं, बल्कि भरोसेमंद आमदनी, जवाबदेह खर्च और बेहतर नागरिक सेवाओं की जरूरत है। बजट में प्रस्तावित राशि और वास्तव में प्राप्त एवं खर्च हुई राशि के बीच अंतर का विश्लेषण करना जरूरी है। इसी उद्देश्य से दस वर्षों का विस्तृत वित्तीय रिकॉर्ड मांगा गया है।

10 प्रमुख बिंदुओं पर मांगी जानकारी

डॉ. शेखावत ने निगम से दस प्रमुख श्रेणियों में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इनमें वर्षवार मूल एवं संशोधित बजट, वास्तविक आय-व्यय, बैलेंस शीट और ऑडिट रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा नगरीय विकास कर, संपत्ति कर एवं अन्य शुल्कों की मांग, वसूली, छूट और बकाया राशि का विवरण भी मांगा गया है।

निगम की जमीनों, दुकानों, भवनों, बाजारों और पार्किंग स्थलों से होने वाली आय का हिसाब भी मांगा गया है। इसमें निर्धारित किराया, वास्तविक वसूली, खाली पड़ी संपत्तियां, किराया बकाया और विवादित परिसंपत्तियों की जानकारी शामिल है।

केंद्र एवं राज्य सरकार, वित्त आयोग और विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अनुदान की स्वीकृत एवं वास्तविक राशि, खर्च, अव्ययित बजट और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति का भी ब्योरा मांगा गया है।

सफाई और विकास कार्यों पर खर्च की होगी पड़ताल

नगर निगम की नियमित सेवाओं पर होने वाले खर्च का भी विस्तृत विवरण मांगा गया है। इसमें कर्मचारियों के वेतन-पेंशन, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान, सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, वाहनों के ईंधन और मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, नालों, सीवरेज, पार्कों तथा आवारा पशु प्रबंधन पर हुए वास्तविक व्यय की जानकारी शामिल है।

इसके साथ सड़क, नाला, प्रकाश व्यवस्था, पार्क, भवन, वाहन और मशीनरी से जुड़े विकास कार्यों की स्वीकृत लागत, कार्यादेश, वास्तविक भुगतान, भौतिक प्रगति और लंबित भुगतान का विवरण भी मांगा गया है। सफाई, कचरा परिवहन और अन्य सेवाओं से जुड़े प्रमुख ठेकों की शर्तों, भुगतान, प्रदर्शन मूल्यांकन तथा नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए जुर्माने की जानकारी भी मांगी गई है।

ऋण, बकाया और ऑडिट आपत्तियों पर भी नजर

डॉ. शेखावत ने निगम के ऋण, ब्याज, ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं के बकाये, कर्मचारियों के लंबित भुगतान, बिजली बिलों और बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि का वर्षवार विवरण मांगा है। इसके अलावा पिछले वर्षों की ऑडिट रिपोर्टों, वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित आपत्तियों और उनके निस्तारण की स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।

निगम की आमदनी बढ़ाने और खर्च कम करने के लिए संपत्ति सर्वेक्षण, डिजिटल कर निर्धारण, बकाया वसूली, किराया पुनरीक्षण, विज्ञापन, पार्किंग, सौर ऊर्जा और अपशिष्ट से आय अर्जित करने जैसी योजनाओं पर किए गए प्रयासों का विवरण भी मांगा गया है।

15 कार्यदिवस में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध

दस वर्षों के आंकड़ों की सही तुलना के लिए निगम क्षेत्रफल, वार्डों की संख्या, सीमा परिवर्तन, जनसंख्या आंकड़ों और लेखांकन पद्धति में हुए बदलावों की जानकारी भी मांगी गई है। डॉ. शेखावत ने संख्यात्मक आंकड़े एक्सेल अथवा सीएसवी प्रारूप में तथा संबंधित दस्तावेज प्रमाणित पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने यथासंभव 15 कार्यदिवस में जानकारी देने तथा अधिक समय लगने पर अभिलेख चरणबद्ध उपलब्ध कराने की बात कही है।

डॉ. शेखावत ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य किसी पर पहले से आरोप लगाना नहीं, बल्कि उपलब्ध सरकारी अभिलेखों के आधार पर निगम की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना है। इसके बाद निगम की आय बढ़ाने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने, परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और शहर की नागरिक सुविधाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के संबंध में तथ्यपरक सुझाव तैयार किए जाएंगे।

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