जयपुर मेट्रो फेज-2 को केंद्र की कैबिनेट मंजूरी, 13,037 करोड़ रुपये होंगे खर्च

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहरी परिवहन तंत्र को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। केंद्र सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण (फेज-2) को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 13,037.66 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके तहत शहर में उत्तर-दक्षिण दिशा में 41 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 अप्रैल 2026 को इस परियोजना को स्वीकृति दी। परियोजना का उद्देश्य जयपुर के तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, यातायात के दबाव को कम करना और औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्रों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ना है।

प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक होगा मेट्रो का विस्तार

जयपुर मेट्रो फेज-2 का कॉरिडोर प्रहलादपुरा से शुरू होकर टोडी मोड़ तक जाएगा। इस 41 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 36 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें 34 स्टेशन एलिवेटेड और दो स्टेशन भूमिगत होंगे।

यह कॉरिडोर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल एवं स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर जैसे प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा। एयरपोर्ट क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो स्टेशन की भी व्यवस्था की जाएगी।

इस परियोजना के माध्यम से शहर के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। वर्तमान में इन क्षेत्रों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को कई प्रमुख सड़कों पर यातायात के दबाव का सामना करना पड़ता है।

फेज-1 से भी जुड़ेगा नया मेट्रो कॉरिडोर

जयपुर मेट्रो का मौजूदा फेज-1 मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11.64 किलोमीटर लंबे ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर संचालित है। फेज-2 को मौजूदा नेटवर्क से जोड़ने के लिए खासा कोठी पर इंटरचेंज की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे यात्री एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में आसानी से आवागमन कर सकेंगे।

नई परियोजना के शुरू होने से जयपुर में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार होगा और शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच सार्वजनिक परिवहन की कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

साढ़े पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य

जयपुर मेट्रो फेज-2 का निर्माण कार्य राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (RMRCL) की ओर से करवाया जाएगा। यह केंद्र और राजस्थान सरकार का 50:50 संयुक्त उपक्रम है। परियोजना को सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

परियोजना के वित्तपोषण में केंद्र और राज्य सरकार की इक्विटी भागीदारी, अधीनस्थ ऋण तथा बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली सहायता शामिल होगी।

यातायात जाम और प्रदूषण से मिलेगी राहत

जयपुर में आबादी, वाहनों और शहरी गतिविधियों में लगातार वृद्धि के कारण प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ रहा है। टोंक रोड, सीतापुरा, सांगानेर, एयरपोर्ट और विद्याधर नगर जैसे क्षेत्रों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं।

मेट्रो फेज-2 के संचालन से निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव, ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण घटने की उम्मीद है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और पर्यटकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी।

राजधानी के विकास को मिलेगी नई गति

जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण केवल परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य के शहरी विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से नए व्यावसायिक केंद्रों, आवासीय क्षेत्रों और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

परियोजना पूरी होने के बाद जयपुर देश के उन प्रमुख शहरों में शामिल होगा, जहां बड़े स्तर पर उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा में एकीकृत मेट्रो कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इससे जयपुर की पहचान आधुनिक शहरी परिवहन सुविधाओं वाले शहर के रूप में और मजबूत होगी।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

विवरण जानकारी

लागत, ₹13,037.66 करोड़

|कॉरिडोर - 41 किलोमीटर

रूट - प्रहलादपुरा से टोडी मोड़

कुल स्टेशन - 36

एलिवेटेड स्टेशन - 34

भूमिगत स्टेशन - 2

निर्माण एजेंसी - RMRCL

|पूरा करने का लक्ष्य -सितंबर 2031

मंजूरी -8 अप्रैल 2026

स्रोत: भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), केंद्रीय मंत्रिमंडल की आधिकारिक विज्ञप्ति। TRU