बाँध प्रत्येक मौसम में कितने भरते हैं दिखाते हैं और लिफ्ट‑नहरें जिलों में हजारों किलोमीटर तक फैली होती हैं। सरकारी पुस्तकों में जल निकासी और सिंचाई नहरों पर खर्च भी दिखता है। यदि आप नागौर के सूखे‑भूमि किसान, जोधपुर के औद्योगिक योजनाकार या बीकानेर के ऐसे निवासी से बात करें जो गर्मियों में टैंकर आपूर्ति का प्रबंध करता है, तो आपको बहुत अलग कहानी सुनने को मिलेगी। मुख्य कमजोरी जो अगले बीस वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुँचाएगी, वह केवल जल की कमी नहीं है। बल्कि यह है कि हम जल को मापने, देने और शुल्क लेने के तरीके जल के व्यवहार से जुड़े नहीं हैं
समस्या तब शुरू होती है जब हम सतही जल के आंकड़ों पर अत्यधिक भरोसा करते हैं और भूमिगत जल को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। राजस्थान के 80 % कृषि उत्पादन और लगभग 90 % ग्रामीण पेयजल भूजल से आता है। राज्य के तीन सौ प्रशासनिक ब्लॉकों में से दो सौ से अधिक को ‘अति‑दोहन’ या ‘गंभीर’ कहा जाता है। इन ब्लॉकों में हर साल निकाला गया जल उस जल से बहुत अधिक है जो वापस आता है। हम जलाशयों के स्तर को देखते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक रूप से देखे और फ़ोटोग्राफ़ किए जा सकते हैं। लेकिन थार और मारवाड़ की गहरी बंद‑आक्विफ़र, जो एक छिपा हुआ बैंक खाता है, लगातार ख़ाली हो रही है। जब ट्यूबवेल जो पहले 80 फ़ीट पर जल देते थे, 400 फ़ीट से गहरे खोदे जाते हैं और खारा‑फ़्लोराइड‑समृद्ध जल देते हैं, तो संकट अब अस्थायी सूखा नहीं रह जाता; यह एक स्थायी संसाधन बर्बादी बन जाता है
यह जल की कमी चुपचाप राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रही है। जीरा, सरसों और इस्पात जैसी फसलें लाभ देती हैं। उनका विकास मुफ्त फ्लैट‑रेट बिजली पर निर्भर करता है जो बड़े सब‑मर्सिबल पंपों को पूरे दिन चलाती है। ये पंप भूजल निकालते हैं। इससे एक चक्र बनता है: किसान असमान वर्षा की भरपाई के लिए अधिक जल पंप करते हैं, जल स्तर और घटता है, उन्हें मोटर की जरूरत पड़ती है, जिससे बिजली कंपनी का खर्च बढ़ता है। लोगों को जल बचाने में मदद करने के बजाय मौजूदा सब्सिडी प्रणाली वास्तव में राजस्थान के गहरे भूजल भंडार को ख़ाली कर रही है
