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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और रक्षा मंत्रालय ने छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अपडेट:

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में दो मंत्रालयों ने छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और रक्षा मंत्रालय ने देशभर के छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए हाथ मिलाया
— पत्र सूचना कार्यालय (PIB), भारत सरकार

नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और रक्षा संपदा महानिदेशालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते के तहत अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के अंतर्गत छावनी क्षेत्रों में नए डे‑केयर केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा वरिष्ठ नागरिक गृहों को सहायता प्रदान कर उनका विस्तार किया जाएगा।

मुख्य उपाय

छावनी क्षेत्रों के युवाओं को जेरियाट्रिक केयरगिवर्स के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वृद्धजनों को बेहतर देखभाल और सामुदायिक भागीदारी मिल सके।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिक गृहों, डे‑केयर केंद्रों, वृद्धजन देखभालकर्ता प्रशिक्षण और राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एल्डरलाइन‑14567) जैसी कल्याणकारी पहलों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

  • नए डे‑केयर केंद्रों में 25‑50 बिस्तरों की आवासीय क्षमता होगी।
  • छावनी बोर्डों द्वारा संचालित मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
  • समझौते की अवधि पाँच वर्ष होगी, जिसके बाद नवीनीकरण की संभावना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्ण, सुरक्षित और सक्रिय वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वयो साथी पहल के माध्यम से 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण करने का आह्वान किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों के संवाहक के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि उनका मार्गदर्शन 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

आगे क्या

दोनों मंत्रालयों के संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से नए केंद्रों की शीघ्र शुरुआत और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। रक्षा संपदा महानिदेशालय बुनियादी ढांचा और आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करेगा, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय, तकनीकी और संचालन संबंधी सहयोग देगा।

स्रोत: Times of Rajasthan

स्रोत: Times of Rajasthan

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