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विकसित राजस्थान @2047  की राह पर अल्पकालीन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता राजस्थान — विकसित उदयपुर ,  श्रेष्ठ उदयपुर: विरासत के साथ विकास की नई राह — एलिवेटेड रोड ,  खुले और चौड़े हाईवे एवं स्मार्ट मोबिलिटी कार्यों से शहरी परिवहन को मजबूती देने की पहल — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छता ,  झील संरक्षण

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ऐतिहासिक झीलों की नगरी उदयपुर केवल एक शहर नहीं बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत , महाराणा प्रताप की वीरता , महाराणा उदयसिंह की दूरदर्शिता और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। हमारा दायित्व केवल सड़कों , नालियों और भवनों का निर्माण करना नहीं है। बल्कि इस ऐतिहासिक शहर की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त , स्वच्छ , सुंदर , व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारा स्पष्ट लक्ष्य है - विकसित उदयपुर , श्रेष्ठ उ

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विकसित राजस्थान @2047  की राह पर अल्पकालीन लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता राजस्थान — विकसित उदयपुर ,  श्रेष्ठ उदयपुर: विरासत के साथ विकास की नई राह — एलिवेटेड रोड ,  खुले और चौड़े हाईवे

ऐतिहासिक झीलों की नगरी उदयपुर केवल एक

शहर नहीं बल्कि मेवाड़ की गौरवशाली विरासत , महाराणा प्रताप

की वीरता , महाराणा उदयसिंह की दूरदर्शिता और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक

है। हमारा दायित्व केवल सड़कों , नालियों और भवनों का निर्माण करना नहीं

है। बल्कि इस ऐतिहासिक शहर की आत्मा को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से

युक्त , स्वच्छ , सुंदर , व्यवस्थित और नागरिकों के लिए सुविधाजनक

बनाना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारा स्पष्ट

लक्ष्य है - विकसित उदयपुर , श्रेष्ठ उदयपुर।

उदयपुर के नवनिर्वाचित महापौर पारस

सिंघवी ने अपने विजन को स्पष्ट करते हुए बताया कि इस ऐतिहासिक शहर का विकास उसकी

मूल पहचान को सुरक्षित रखते हुए होना चाहिए। उनका मानना है कि विकास का उद्देश्य

केवल भौतिक संसाधनों का विस्तार नहीं बल्कि नागरिकों के जीवन को अधिक सुविधाजनक

बनाना भी है।

महापौर का यह विजन शहर की सात प्रमुख

प्राथमिकताओं — स्वच्छता , झीलों का

संरक्षण , बेहतर सड़क एवं यातायात व्यवस्था , प्रत्येक वार्ड

का संतुलित विकास , व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन , जवाबदेह

नगर निगम तथा जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित है। इन प्राथमिकताओं में

सड़क नेटवर्क और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण है , क्योंकि

बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा संबंध नागरिकों के दैनिक आवागमन से लेकर पर्यटन ,

व्यापार

और रोजगार तक है।

शहर के विकास के इस लक्ष्य को पूरा

करने में डबल इंजन सरकार की बड़ी भूमिका निभा रही है। स्मार्ट सिटी , मिशन

अमृत 2.0 और  स्वच्छ भारत मिशन - शहरी

2.0 जैसी परियोजनाएं उदयपुर की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रही है।

पीएम ई — बस सेवा में शहर

में प्रदूषणमुक्त और अत्याधुनिक सुविधा , तकनीक से लैस 50 इलेक्ट्रिक बस

संचालन करने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी , समय की बचत होगी ,

यातायात

प्रबंधन सुगम होगा।

सिंघवी ने अगले 100 दिन , छह

माह , एक वर्ष और पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल की प्राथमिकताओं का खाका

प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम की कार्यशैली का मूल मंत्र सेवा ,

सुशासन ,

पारदर्शिता

और जवाबदेही होगा।

सड़क नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण , शहरी

विकास को नई गति —

शहर की प्रगति का रास्ता उसकी सड़कों

से होकर गुजरता है। बेहतर सड़कें न केवल आवागमन को आसान बनाती हैं बल्कि आर्थिक

गतिविधियों , पर्यटन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को भी

मजबूत करती हैं। उदयपुर में स्थानीय नागरिकों के दैनिक आवागमन के साथ पर्यटकों और

व्यापारिक वाहनों का दबाव भी रहता है। ऐसे में वर्तमान यातायात चुनौतियों का

समाधान करने के साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर परिवहन अवसंरचना विकसित

करना आवश्यक है।

इसी दिशा में एलिवेटेड रोड , हाईवे

चौड़ीकरण , बाईपास , लिंक रोड और स्मार्ट मोबिलिटी से जुड़े कार्य

शहर के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बन रहे हैं। उदयपुर में लगभग 2.7

किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 136.89 करोड़ रुपये की

लागत का विकास कार्य किया गया है। सेवाश्रम से शुरू होकर शास्त्री सर्किल , सूरजपोल

और दिल्ली गेट जैसे प्रमुख यातायात क्षेत्रों से आगे कलेक्ट्रेट निवास तक

प्रस्तावित यह मार्ग शहर की परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में

महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

शहर के इन व्यस्त इलाकों में यातायात

का दबाव कम करना लंबे समय से शहरी आवागमन की प्रमुख जरूरतों में शामिल रहा है।

एलिवेटेड रोड के माध्यम से यातायात के एक हिस्से को अलग स्तर पर संचालित करने से

नीचे के मार्गों पर दबाव कम करने और प्रमुख स्थानों के बीच आवाजाही सुगम होती है।

इसका लाभ स्थानीय नागरिकों के साथ बाजारों , व्यावसायिक

क्षेत्रों और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने वाले लोगों को मिलता है।

बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए बड़ी

परियोजनाओं के साथ स्थानीय सड़कों की स्थिति , चौराहों का

प्रबंधन , पार्किंग और पैदल यात्रियों की सुविधाओं पर भी ध्यान देना जरूरी है।

इसी दृष्टि से महापौर ने वार्डवार सड़कों की स्थिति का आकलन कर आवश्यकतानुसार

सुधार कार्य करवाने तथा प्रमुख बाजारों , पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले

क्षेत्रों में पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन के लिए संबंधित विभागों के साथ

कार्ययोजना बनाने की बात कही है।

11.5 किलोमीटर हाईवे चौड़ीकरण से मजबूत

होगी कनेक्टिविटी —

शहर के भीतर यातायात सुधार के साथ

बाहरी मार्गों की क्षमता बढ़ाना भी जरूरी है। प्रतापनगर से बलिचा के बीच राष्ट्रीय

राजमार्ग- 8 के लगभग 11.5 किलोमीटर लंबे हिस्से के चौड़ीकरण का

कार्य प्रमुखता से आगे बढ़ाया गया है। इसके साथ आहड़ नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज के

चौड़ीकरण के साथ भुवाणा – अंबेरी रोड और रानी रोड के सुदृढ़ीकरण जैसे

कार्य भी शहरी परिवहन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

इन परियोजनाओं का व्यापक उद्देश्य

प्रमुख मार्गों की क्षमता बढ़ाना और शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच संपर्क को

मजबूत करना है। बेहतर हाईवे कनेक्टिविटी से उदयपुर में प्रवेश करने और आसपास के

क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायता मिल

सकती है। वहीं , वैकल्पिक मार्गों का विकास शहर के व्यस्त

चौराहों पर यातायात का दबाव वितरित करने में उपयोगी हो सकता है।

एकलिंगपुरा एनएच –8

बाइपास पर अंडरपास निर्माण तथा उदियापोल से चित्तौड़गढ़ रोड को जोड़ने वाली लिंक

रोड जैसे संपर्क मार्ग भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इन मार्गों के

माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के बीच आवागमन के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने की

संभावनाएं बनती हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है , क्योंकि

शहर का यातायात केवल स्थानीय जरूरतों तक सीमित नहीं है , बल्कि पर्यटन ,

व्यापार

और क्षेत्रीय संपर्क से भी जुड़ा हुआ है।

स्मार्ट मोबिलिटी से आधुनिक परिवहन व्यवस्था की

ओर —

बढ़ते शहरीकरण के दौर में केवल नई

सड़कें बनाना पर्याप्त नहीं है। यातायात का प्रभावी प्रबंधन , तकनीक

आधारित निगरानी और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। उपलब्ध

विकास विवरण के अनुसार , उदयपुर में स्मार्ट मोबिलिटी के लिए 272.32

करोड़ रुपये के नए विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें शहरी परिवहन एवं मोबिलिटी

में सुधार , कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मजबूत करने ,

सड़क

सुदृढ़ीकरण तथा नए मार्गों के विकास जैसे कार्य शामिल हैं।

स्मार्ट मोबिलिटी का उद्देश्य परिवहन

व्यवस्था को अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। तकनीक आधारित निगरानी

और बेहतर यातायात प्रबंधन से सड़कों के संचालन को व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती

है। विशेष रूप से पर्यटन सीजन के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर बढ़ने वाले दबाव

को देखते हुए ऐसी व्यवस्थाओं का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।

महापौर सिंघवी की यातायात सुधार संबंधी

प्राथमिकताओं और स्मार्ट मोबिलिटी की पहलों को एक साथ देखा जाए तो शहर के विकास

में आधारभूत ढांचे के साथ उसके प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता भी स्पष्ट होती है।

सड़क निर्माण , पार्किंग व्यवस्था , यातायात

नियंत्रण और स्थानीय मार्गों के सुधार के बीच समन्वय से ही नागरिकों को व्यापक लाभ

मिल सकेगा।

पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बेहतर कनेक्टिविटी

का आधार —

उदयपुर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की

महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक महल , झीलें , सांस्कृतिक

विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य यहां आने वाले पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण हैं। पर्यटन

से होटल व्यवसाय , रेस्टोरेंट , टैक्सी सेवाएं ,

स्थानीय

गाइड , हस्तशिल्पी , दुकानदार और अनेक छोटे व्यवसाय भी

जुड़े हुए हैं। ऐसे में शहर की सड़कें और परिवहन व्यवस्था पर्यटन अनुभव को बेहतर

बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

रेलवे स्टेशन , बस स्टैंड ,

होटल ,

बाजारों

और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच से पर्यटकों की आवाजाही सुविधाजनक हो सकती

है। एलिवेटेड रोड , हाईवे चौड़ीकरण और संपर्क मार्गों का विकास इसी

व्यापक कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बेहतर परिवहन

व्यवस्था से स्थानीय बाजारों तक पहुंच आसान बनाने और व्यापारिक गतिविधियों को

सुविधा देने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

महापौर सिंघवी ने व्यापार , पर्यटन

और रोजगार को प्रोत्साहन देने को अपनी सात प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

बाजारों की सफाई , सार्वजनिक सुविधाओं , प्रकाश व्यवस्था ,

पार्किंग

और पर्यटन स्थलों के आसपास बेहतर प्रबंधन के साथ व्यापारिक संगठनों तथा पर्यटन

क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने पर जोर दिया गया है।

इस प्रकार शहर का आर्थिक विकास केवल

बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहता , बल्कि सड़क संपर्क , बाजारों

की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों के लिए बेहतर

परिस्थितियां तैयार करने से भी जुड़ता है। निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों और

स्थानीय सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर पैदा होने की संभावनाएं भी रहती हैं , जबकि

दीर्घकाल में मजबूत कनेक्टिविटी पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के

लिए अनुकूल आधार तैयार कर सकती है।

झीलों का संरक्षण और स्वच्छता से सुरक्षित रहेगी

उदयपुर की पहचान —

उदयपुर की विकास यात्रा उसकी प्राकृतिक

विरासत के संरक्षण के बिना अधूरी है। पिछोला , फतेहसागर और

अन्य जलाशय शहर की सुंदरता के साथ पेयजल आपूर्ति , पर्यावरणीय

संतुलन और पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शहर को आधुनिक बनाने के

प्रयासों में झीलों का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा केंद्रीय महत्व रखते हैं।

महापौर ने झीलों के संरक्षण , जल

प्रदूषण की रोकथाम , सीवेज प्रबंधन , जलग्रहण

क्षेत्रों की सुरक्षा और हरित क्षेत्र के विस्तार को प्राथमिकता देने की बात कही

है। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय आवश्यक होगा , ताकि विकास

कार्यों के साथ प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।

इसी प्रकार स्वच्छता को केवल नियमित

प्रशासनिक कार्य के बजाय जनभागीदारी से जुड़े अभियान के रूप में विकसित करने पर

जोर दिया जा रहा है। महापौर स्वयं स्वच्छता के इंदौर मॉडल का अध्ययन कर लौटे हैं।

इस अनुभव के आधार पर शहर में सफाई व्यवस्था , घर-घर कचरा संग्रहण

और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा

सकते हैं।

बाजारों , सार्वजनिक

स्थलों , उद्यानों और प्रमुख मार्गों की नियमित सफाई के साथ नागरिकों की

सहभागिता भी महत्वपूर्ण होगी। स्वच्छता और झील संरक्षण के ये प्रयास उदयपुर की उस

पहचान को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं , जिसके कारण यह

शहर देश और दुनिया में विशिष्ट स्थान रखता है।

प्रत्येक वार्ड का विकास , हर नागरिक तक

सुविधाएं —

शहर का समग्र विकास तभी सार्थक होता है ,

जब

उसका लाभ प्रत्येक क्षेत्र और नागरिक तक पहुंचे। बड़ी सड़क परियोजनाओं और आधुनिक

परिवहन सुविधाओं के साथ मोहल्लों की सड़कें , नालियां ,

स्ट्रीट

लाइट , सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।

सिंघवी ने प्रत्येक वार्ड का संतुलित

विकास सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है। इसके लिए पार्षदों से वार्डवार विकास

कार्यों की सूची तैयार करने , उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने और

उपलब्ध बजट के अनुसार कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

आवश्यकता के आधार पर विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की यह सोच शहर के अलग-अलग

हिस्सों में सुविधाओं के संतुलित विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।

दिसंबर 2024 में राज्य

सरकार द्वारा उदयपुर नगर निगम की सीमा में 19 ग्राम पंचायतों

के 33 गांवों को शामिल किए जाने का उल्लेख भी शहर के विकास को नया संदर्भ

देता है। इससे विस्तारित क्षेत्रों को नियोजित शहरी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने

की आवश्यकता बढ़ी है। इन क्षेत्रों में सड़क , सफाई , प्रकाश

व्यवस्था , जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का चरणबद्ध विस्तार शहर के

समग्र विकास का अहम हिस्सा होगा।

शहरी सीमा के विस्तार के साथ नगर निगम

की जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग , विभिन्न

विभागों के बीच समन्वय और विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करना आवश्यक होगा ,

ताकि

पुराने शहर के साथ नए शामिल क्षेत्रों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सके।

जवाबदेह नगर निगम और नागरिकों की समस्याओं का

समयबद्ध समाधान —

आधुनिक शहर की पहचान केवल उसकी सड़कों

और इमारतों से नहीं , बल्कि उसके प्रशासन की कार्यक्षमता से भी होती

है। नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान , सरकारी सेवाओं

तक आसान पहुंच और अधिकारियों की जवाबदेही सुशासन के महत्वपूर्ण आधार हैं।

महापौर ने शिकायतों के पंजीकरण ,

उनकी

स्थिति की जानकारी और निर्धारित समय में समाधान की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर

जोर दिया है। उन्होंने बताया कि पदभार ग्रहण करने के समय जन्म-मृत्यु प्रमाण

पत्रों के लिए एक माह से अधिक की प्रतीक्षा अवधि थी। संबंधित अधिकारियों को

अतिरिक्त कार्मिक लगाने के निर्देश दिए जाने के बाद यह अवधि घटकर चार से पांच दिन

रह जाने की जानकारी उन्होंने साझा की।

नागरिक सेवाओं में इस प्रकार के सुधार

प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण

हैं। इसके साथ ही गरीब , वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को सरकारी योजनाओं

का लाभ दिलाने में सहयोग , दिव्यांगजनों की सुविधाओं और वरिष्ठ

नागरिकों की जरूरतों पर ध्यान देना भी महापौर की प्राथमिकताओं में शामिल है।

विकास की यह अवधारणा इस बात पर जोर

देती है कि शहर की प्रगति का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा नहीं , बल्कि

आम नागरिक का जीवन भी होना चाहिए।

पांच वर्षों में विकसित उदयपुर की परिकल्पना — महापौर पारस सिंघवी के सामने अब सबसे

महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन प्राथमिकताओं को ठोस परिणामों में बदलने की है। एलिवेटेड

रोड , हाईवे चौड़ीकरण और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे कार्यों के साथ स्वच्छता ,

झील

संरक्षण , पार्किंग , यातायात प्रबंधन और वार्डवार विकास को समन्वित

रूप से आगे बढ़ाना होगा।

आगामी पांच वर्षों में उदयपुर के विकास

की सफलता इस बात से तय होगी कि नागरिकों को दैनिक आवागमन में कितनी सुविधा मिलती

है , सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है , झीलों

और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कितना प्रभावी रहता है और शहर के प्रत्येक

क्षेत्र तक विकास का लाभ किस सीमा तक पहुंचता है।

सिंघवी की परिकल्पना ऐसा उदयपुर तैयार

करने की है , जहां स्वच्छता नागरिक जीवन का हिस्सा हो ,

झीलें

और प्राकृतिक विरासत सुरक्षित रहें , सड़कें एवं प्रकाश व्यवस्था बेहतर हों ,

व्यापारियों

को व्यवस्थित बाजार मिलें और पर्यटकों को सुविधाजनक अनुभव प्राप्त हो। साथ ही नगर

निगम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बने।

विकास की इस यात्रा में सड़क नेटवर्क

को मजबूती देने वाली परियोजनाएं , आधुनिक परिवहन प्रबंधन , पर्यावरण

संरक्षण और नागरिक सुविधाओं का विस्तार एक-दूसरे के पूरक हैं। इन सभी प्रयासों का

वास्तविक महत्व तभी सामने आएगा , जब योजनाएं धरातल पर उतरकर आमजन के

जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी।

मेवाड़ की गौरवशाली विरासत को संजोते

हुए आधुनिक शहरी विकास की राह पर आगे बढ़ता उदयपुर एक ऐसी विकास दृष्टि की ओर बढ़

रहा है , जिसमें सुंदरता के साथ सुव्यवस्थित शहरी प्रबंधन , बेहतर

कनेक्टिविटी के साथ पर्यावरण संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं के साथ नागरिकों की जरूरतों

को भी समान महत्व दिया जाता है। यही संतुलन ' विकसित उदयपुर ,

श्रेष्ठ

उदयपुर ' के संकल्प को सार्थक बनाने की सबसे महत्वपूर्ण कसौटी होगा।

————

गौरीकांत शर्मा/मोहनलाल

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार (जिला जयपुर) · 11 नवम्बर 2026, 01:30 PM — मूल विज्ञप्ति

स्रोत: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान

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