प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में 2021-22 से 31 अक्टूबर 2026 तक पांच वर्ष की अवधि में 6 करोड़ से अधिक बाह्य रोगी विभाग परामर्श दर्ज किए गए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह उपलब्धि देश भर के लोगों को विशेषज्ञतापूर्ण तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में इन संस्थानों की बढ़ती पहुंच को दर्शाती है।
भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स के नेटवर्क का विस्तार कर रही है, ताकि किफायती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य विशेषज्ञतापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के तंत्र को भी मजबूत करना है।
लगातार बढ़ रही है मरीजों की संख्या
विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 18 संस्थान पूरी तरह कार्यरत हैं। इन संस्थानों में ओपीडी और इनपेशेंट विभाग सेवाओं के साथ-साथ आपातकालीन एवं ट्रॉमा सेवाएं, जांच एवं निदान सुविधाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
