खनिज ब्लॉकों की नीलामी में राजस्थान देश में प्रथम, पीएमओ ने सराहना की

जयपुर। खनिज संसाधनों के क्षेत्र में राजस्थान ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी और उन्हें संचालन में लाने के मामले में राजस्थान ने देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के प्रयासों की सराहना की है।

केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्थान के खनन क्षेत्र में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास शामिल हुए और उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों एवं खनन क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

सरकारी जानकारी के अनुसार, राजस्थान ने अब तक प्रधान खनिजों के 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी की है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। इस उपलब्धि से प्रदेश में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ने के साथ औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

लक्ष्य से अधिक 14 ब्लॉकों में खनन की तैयारी

राजस्थान ने केवल खनिज ब्लॉकों की नीलामी में ही नहीं, बल्कि उन्हें वास्तविक खनन गतिविधियों से जोड़ने में भी बेहतर प्रदर्शन किया है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में 11 ब्लॉकों में खनन संचालन शुरू करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि राजस्थान ने 14 ब्लॉकों के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के साथ लीज डीड संबंधी कार्रवाई पूरी कर ली है। इन सभी 14 ब्लॉकों में नवंबर 2026 के अंत तक विधिवत खनन कार्य शुरू होने की संभावना है।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खनिज ब्लॉकों की नीलामी के बाद पर्यावरणीय स्वीकृतियां, विभिन्न विभागों की अनुमति और लीज संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। राज्य सरकार इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दे रही है।

प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले ब्लॉकों में भी राजस्थान आगे

देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों में राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस यानी पूर्व से आवश्यक स्वीकृतियों की व्यवस्था वाले सर्वाधिक 8 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। इस मामले में भी राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य नीलामी के बाद खनन कार्य शुरू करने में लगने वाले समय को कम करना और निवेशकों को आवश्यक प्रक्रियाओं में सुविधा उपलब्ध करवाना है।

निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है। यहां चूना पत्थर, जस्ता, सीसा, तांबा, लौह अयस्क सहित कई महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं। इन खनिज संसाधनों का व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से दोहन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकता है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी से सीमेंट, स्टील, निर्माण सामग्री और अन्य खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही खनन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार, परिवहन, मशीनरी, श्रमिक सेवाओं और सहायक उद्योगों के लिए भी नए अवसर विकसित होंगे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के पारदर्शी दोहन, पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। सरकार का प्रयास है कि नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों को जल्द से जल्द उत्पादन से जोड़ा जाए, ताकि नीलामी की उपलब्धि का वास्तविक लाभ प्रदेश की अर्थव्यवस्था और आमजन तक पहुंचे।

राजस्थान की यह उपलब्धि खनन क्षेत्र में राज्य की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। अब सरकार के सामने नीलाम किए गए ब्लॉकों में समयबद्ध खनन शुरू करवाने और उत्पादन बढ़ाने की चुनौती है।

प्रमुख आंकड़े

* कुल सफल नीलाम प्रमुख खनिज ब्लॉक: 140

* देश में स्थान: प्रथम

* खनन संचालन का लक्ष्य: 11 ब्लॉक

* आवश्यक प्रक्रिया पूरी: 14 ब्लॉक

* प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले नीलाम ब्लॉक: 8

* खनन शुरू होने का निर्धारित लक्ष्य: नवंबर 2026 का अंत

स्रोत: Times of Rajasthan