केंद्र सरकार की 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना के तहत देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिल रही है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, इस पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के दायरे में आने वाले लोगों को देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में मदद मिलती है।
यह योजना प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को निवास स्थान बदलने के बाद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ उठाने में सहायता करती है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत हर महीने लगभग 3.27 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेनदेन किए जाते हैं और शुरुआत से अब तक 233 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज हो चुके हैं।
आपके काम की बात: मेरा राशन ऐप और अन्य सुविधाएं
- मासिक खाद्यान्न पात्रता का विवरण देखना
- आधार-सीडिंग की स्थिति की पुष्टि करना
- जीपीएस से नजदीकी उचित मूल्य की दुकान का पता लगाना
पारदर्शिता और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने डिजिटल प्रमाणीकरण और कम्प्यूटरीकृत आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा दिया है। देश की लगभग 99.8 प्रतिशत उचित दर की दुकानें ई-पीओएस उपकरणों के साथ संचालित हैं।
स्रोत: Times of Rajasthan
