नहीं टूटेंगे गरीबों के आशियाने, वार्ता में संघर्ष समिति को प्रशासन ने दिया भरोसा
बीकानेर। बीडीए द्वारा चकगर्बी में की जारी कार्यवाही के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रभावित लोगों ने घेराव प्रदर्शन किया । विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलायें भी शामिल हुई। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस और बीजेपी से जुड़े कई नेता शमिल हुएथे । अतिक्रमण हटाने के विरोध में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शमिल हुए। ये लोग सुबह 11 बजे प्रशासन के विरोध में नारेबाजी कलेक्ट्री पहुंचे थे।
पहले एडीएम और बाद में कलेक्टर से वार्ता –विरोध प्रदर्शन के चलते जिला प्रशासन ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को वार्ता के लिए बुलायाऔर वार्ता की। एडीएम सिटी कार्यालय में हुई वार्ता में दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए। बाद में जिला कलेक्टर से हुई वार्ता में आपसी सहमति बनी। कांग्रेस नेता मदन मेघवाल, बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, कुंदन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता सुभाष स्वामी,रामनिवास कूकना,चकगर्बी विकास समिति के अध्यक्ष राजाराम धानका सहित 9 सदस्य वार्ता में शामिल रहे। वही जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ,ADM सिटी,बीडीए सचिव कुलराज मीणा, तहसीलदार बीकानेर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
प्रशासन पर हटधर्मिता का आरोप – प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने मौजूद लोगों को सम्बोधित किया। नेताओं ने प्रशासन पर हटधर्मिता का आरोप लगाया और कहा कि गरीबों के घर उजाड़ना गलत है। मदन मेघवाल, डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत,रामनिवास कूकणा, सुभाष स्वामी सहित अन्य वक्ताओं ने प्रदर्शन सभा को सम्बोधित किया।
विरोध प्रदर्शन किया स्थगित – अतरिक्त कलेक्टर बीकानेर शहर से लगभग 2 घंटे तक हुए वार्ता के बाद प्रतिनिधि मंडल जिला कलेकटर के साथ 9 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की और प्रशसन द्वारा गरीबों के आशियाने नहीं तोड़ने और चकगर्बी में अभियान रोकने के लिए दिए आश्वाशन के बाद विरोध प्रदर्शन स्थगित किया गया।
प्रशासन से मांगे-
-बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा चक गरबी इलाके में अवैध कब्जे हटाने के नाम पर रिहायशी इलाकों में की जा रही तोड़फोड़ पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए।
– प्राधिकरण इस पूरे इलाके का सर्वेक्षण करवाकर खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित कॉलोनी का विधि सम्मत नियमन करे। इन्हें स्वप्रेरित (suo moto) धारा 90ए के अंतर्गत मान्यता देकर, यहाँ निवास करने वाले लोगों से नियमानुसार राशि लेकर पट्टे जारी किए जाएँ।
– कुछ कॉलोनाइजरों ने सरकारी भूमि को अपनी कृषि भूमि बताकर लोगों को प्लाट बेच दिए हैं और अब वहाँ आबादी बस गई है। ऐसे क्षेत्रों को कच्ची बस्ती घोषित कर, गरीबों को पट्टे प्रदान किए जाएँ। चक गरबी इलाके का कोई भी अधिकृत राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, सेटेलमेंट विभाग द्वारा समय-समय पर किए गए सेटलमेंट के आधार पर अधिकृत राजस्व नक्शा जारी किया जाए, ताकि राजस्व नक्शे और रिकॉर्ड से जुड़े विवादों का समाधान हो सके।
– इलाके के निवासियों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इस क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है, जिस पर बीकानेर विकास प्राधिकरण सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।
-सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित की जाए। चिकित्सा सुविधा हेतु वर्तमान जनता क्लिनिक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। राजकीय
-प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाए। शमशान भूमि के लिए भूमि आरक्षित कर, स्थानीय निवासियों को राहत प्रदान की जाए।
