भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) ने हैदराबाद स्थित नियोसीकर मेटल्स के साथ एक समझौता किया है।
इस समझौते के तहत ई-अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण की स्वदेशी तकनीक विकसित और व्यावसायीकृत की जाएगी।
प्रौद्योगिकी विकास और वित्तीय सहायता
इस परियोजना की कुल लागत 20 करोड़ रुपये है, जिसमें से 10 करोड़ रुपये अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) फंड के तहत स्वीकृत किए गए हैं। यह वित्तीय सहायता वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
