इनकम टैक्स, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड सहित होंगे कई बदलाव
नई दिल्ली,एनएसआई। आज यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है। इसका मतलब है कि आम बजट की घोषणाएं मंगलवार से लागू हो जाएंगी। इस वित्त वर्ष से कई अहम बदलाव हो रहे हैं, जो करदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों, उपभोक्ताओं पर सीधा असर डालने वाली हैं।
सबसे बड़ा बदलाव आयकर व्यवस्था में है। नई कर व्यवस्था लागू होने के साथ ही अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये हो जाएगी।
12.75 लाख रुपये तक कमाई करमुक्त
नई कर व्यवस्था में नए स्लैब के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी। 12 लाख रुपये की सीमा के ऊपर की आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा।
सरकार ने नई कर व्यवस्था में आयकर कानून की धारा-87ए के तहत छूट की सीमा को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया है। यह छूट सुनिश्चित करती है कि सालाना 12 लाख रुपये तक की कमाई पर करदाता के ऊपर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनेगी।
टीडीएस : ब्याज से होने वाली कमाई पर ज्यादा बचत
सरकार ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) से ब्याज कमाने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल, 2025 से ब्याज आय पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुनी यानी एक लाख रुपये कर दी गई है। यानी अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एक वित्त वर्ष में ब्याज के रूप में एक लाख रुपये तक कमाई करता है, तो बैंक उस पर कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों का काफी फायदा होगा, जो ब्याज आय से अपना गुजारा करते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए यह सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यानी एक अप्रैल से सामान्य नागरिकों को एफडी या आरडी से एक वित्त वर्ष से 50,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा।
सालाना छह लाख रुपये तक मकान किराये से कमाई पर कोई टीडीएस नहीं-मकान किराये से कमाई के लिए टीडीएस कटौती की सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना किया गया है। यानी 50,000 रुपये महीने तक के किराये पर टीडीएस नहीं लगेगा। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, जिनके पास दूसरा घर या प्रॉपर्टी है और उन्हें किराये से कमाई होती है। 6 लाख से ज्यादा का किराया होने पर ही टीडीएस देना होगा।
लाभांश आय पर भी राहत-शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों को भी नए नियम से फायदा होगा। एक अप्रैल से लाभांश से होने वाली कमाई पर टीडीएस छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है। यानी नए वित्त वर्ष से शेयर और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के जरिये होने वाली 10,000 रुपये तक लाभांश आय पर टीडीएस नहीं कटेगा।
एटीएम से पैसे निकालना महंगा-एटीएम से पैसे निकालना एक मई, 2025 से महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से एटीएम का बार-बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे, क्योंकि शुल्क वृद्धि से निकासी लागत बढ़ जाएगी।अधिसूचना के मुताबिक, एक मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर लेनदेन के लिए दो रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपये की जगह अब 23 रुपये शुल्क लगेगा। दरअसल, एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है। मेट्रो शहरों में ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के एटीएम से पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।
बचत और एफडी पर ब्याज दरों में संशोधन-कई बैंकों ने एक अप्रैल से ही बचत और एफडी खाते के ब्याज दरों में बदलाव करने की घोषणा की है। इसके मुताबिक, खाते में जमा राशि के आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किया जाएगा। यानी खाते में बड़ी राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज दिया जा सकता है।
न्यूनतम बैलेंस के सख्त होंगे नियम-बैंकों में न्यूनतम बैलेंस के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा समेत कई बैंकों के ग्राहकों को एक अप्रैल से शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना राशि बैंक खाते की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग होगी। बैंक ग्राहकों को शहरी इलाकों में 5,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 2,000 रुपये न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ सकता है।
The announcements of the general budget will come into effect from today, many important changes will have a direct impact on consumers
Many changes will be made including income tax, UPI and credit card
New Delhi, NSI. The new financial year 2025-26 is starting from today i.e. April 1. This means that the announcements of the general budget will come into effect from Tuesday. Many important changes are happening from this financial year, which are going to have a direct impact on taxpayers, senior citizens, consumers.
The biggest change is in the income tax system. With the implementation of the new tax system, now no tax will have to be paid on annual income up to Rs 12 lakh. For salaried people, this limit will be Rs 12.75 lakh with a standard deduction of 75 thousand.
Earnings up to Rs 12.75 lakh tax-free
In the new tax system, under the new slab, there will be no tax on annual income up to Rs 12 lakh. For salaried taxpayers, this limit will go up to Rs 12.75 lakh with a standard deduction of Rs 75,000. Tax will have to be paid on income above the limit of Rs 12 lakh.
The government has increased the exemption limit from Rs 25,000 to Rs 60,000 under Section 87A of the Income Tax Act in the new tax system. This exemption ensures that the taxpayer will not have any tax liability on income up to Rs 12 lakh annually.
TDS: More savings on interest income
The government has given a big relief to people earning interest from fixed deposits (FD) and recurring deposits (RD). The limit of TDS (tax deduction at source) exemption on interest income has been increased from April 1, 2025. For senior citizens, this limit has been doubled from Rs 50,000 to Rs 1 lakh. That is, if a senior citizen earns up to Rs 1 lakh in the form of interest in a financial year, then the bank will not deduct any TDS on it. This will greatly benefit those senior citizens who make their living from interest income. For ordinary citizens, this limit has been increased from Rs 40,000 to Rs 50,000. That is, from April 1, ordinary citizens will not have to pay any tax on interest income of up to Rs 50,000 from FD or RD in a financial year.
No TDS on income from house rent up to Rs 6 lakh annually
The limit of TDS deduction for income from house rent has been increased from 2.40 lakh to Rs 6 lakh annually. That is, TDS will not be levied on rent up to Rs 50,000 per month. This is a big relief for those who have a second house or property and earn from rent. TDS will have to be paid only if the rent is more than 6 lakh.
Relief on dividend income too
Those who invest in stock market and mutual funds will also benefit from the new rule. From April 1, the limit of TDS exemption on dividend income has been increased from Rs 5,000 to Rs 10,000. That is, from the new financial year, TDS will not be deducted on dividend income up to Rs 10,000 earned through shares and mutual fund units.
Withdrawing money from ATM will become expensive – Withdrawing money from ATM will become expensive from May 1, 2025. RBI has issued a notification in this regard and approved to increase the ATM interchange fee. This change will affect customers who use ATM frequently, because the fee hike will increase the withdrawal cost. According to the notification, from May 1, customers will have to pay two rupees extra for every transaction after the free withdrawal limit. That is, now a fee of Rs 23 will be charged instead of Rs 21 on every cash withdrawal. Actually, there is a limit for free cash withdrawal from ATM. In metro cities, customers can withdraw money five times in a month from their bank’s ATM and three times from another bank’s ATM without any charge. After this, customers have to pay additional charges.
Revision in interest rates on savings and FDs
Many banks have announced changes in the interest rates of savings and FD accounts from April 1. According to this, interest rates will be determined on the basis of the amount deposited in the account. That is, customers who keep a large amount in the account can be given more interest.
Rules for minimum balance will become stricter-The rules for minimum balance in banks are going to become more strict. Customers of many banks including SBI, Punjab National Bank and Canara may have to maintain minimum balance in their bank accounts according to urban, semi-urban and rural areas from April 1. If this is not done, a penalty will have to be paid. The penalty amount will vary according to the category of bank account. Bank customers may have to maintain a minimum balance of Rs 5,000 in urban areas and Rs 2,000 in rural areas.
